ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸਾਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ORORC Program) ਨਾਲ ਜੁਡ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਧਾਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ONORC ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ 36ਵਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ONORC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ NFSE ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 71 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ NFSA ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ‘ਚ 64 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 64 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 27.8 ਕਰੋੜ PMGKAY ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।