Articles

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਚੋਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ !

ਲੇਖਕ: ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ
ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਏ, ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ ਪਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ, ਜਲਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰਗੁੱਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੀ, ਇਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਬਸਾਂ ਆਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੱਕਲੋ-ਚੱਕਲੋ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਲਾ ਮਾਹੌਲ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਆਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਟੀ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਲੋਕ ਈ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਬੰਗ ਛਵੀ ਕਾਰਨ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਸ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਹਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚਿਚੜ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਨੇਂ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇਂ ਕੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਚਿਚੜ ਆਪੇ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ, ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁਆ ਕੇ, ਆਪ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ-ਬੂਝ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀਖਾਨ ਮਗਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ    ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜਾਦ ਝੰਡਿਆਂ, ਪੰਫਲੈਟਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪੰਫਲੈਟ-ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੈਤਿਕ-ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਘਾਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਪਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀ ਆਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਮੁਫਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁੱਲਾ-ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਬਿਲ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮੇਰਾ ਨਿਜੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਰਚੀਲਾ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਆਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Related posts

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ : ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ

admin

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰ ਤੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ

admin

ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ

admin