ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਲਾਠੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।