ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ

ਚੰਡੀਗੜ – ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 712 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ।’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।’
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।’
378 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।