ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਉਗਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮਰਹੂਮ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ । ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਐਕਸਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਲਿਆਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ । ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨੀਲਿਆ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇਦਾਰੀਆ ਹੋਈਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਵੱਢੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ, ਮਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਗੈਗਸਟਰਬਾਜੀ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੋਝੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਵਾਂਗ ਗੋਗੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਕੋਟਿਆਂ, ਗਰਾਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ।ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਤੇ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰੌਲੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆ ਆ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਾਲਾ ਦਰ ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮਸਲਾ/ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ/ ਮੁੱਦੇ ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਏਹੀ ਉਕਤ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਜੇਹਲ ਦੀਆ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆ ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ, ਓਹੀ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁੱਜ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਨੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਪਲਾਤੰਤਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆ ਜੜਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ । ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਚ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਂਢੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਥਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਏ ਕੁੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਵੀ ਹੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
2003 ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 78.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ । ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ।
ਜਨਵਰੀ 2008 ਚ 810.17 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ —— ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਬਾਦ ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾ ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਉਘ ਸੁੱਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ 1250 ਏਕੜ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ —— ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।
ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੀਲੋ, ਸੰਘੋਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਛਾਨਕੋਟ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕੰਮਾ ਲਿਆ ।
ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿ੍ਰਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੀਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ।
RTI ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹਣਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ । ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜਕਾਲ ਕਰਵਾਏਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਲਮੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਏ ?
ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਸੱਤਰ ਏਕੜ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
2000 ਚ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਪਲਾ, ਫੇਰ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਕੀਮ ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਪਲੇਬਾਜੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਪੁਸਤਕਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
2009 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ——- !
2003 ਚ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਟ ਦੇ ਫਰਜੀ ਬਿਲ ਸਹਾਰਨ ਪੁਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਢਾਕ ਕੇ ਚੀਨ ਪਾਤ ——
2010 ਚ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀਆ ਕਣਕ ਦੀਆ ਬੋਰੀਆ ਚ ਰੇਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾ ਚੋ 69000 ਕਣਕ ਦੀਆ ਬੋਰੀਆ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆ । ਹੁਣ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਫ ਆਰ ਆਈਜ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਾਵਟੀ ਲੁਕ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ , ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42000 ਸੜਕਾ ਉਤੇ ਲੁਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਪਲਾ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕਰੋਈ ਹਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆ ਗਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਚ ਬੇਨਿਸਮੀਆ ਹੋਈ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇੰਕਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੱਪਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਕਮੇਰੇ ਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੁਪ ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਫੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਟਰੇਲਰ ਹੀ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ । ਮੈਨੂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਸਹਿਜੱ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਲਓਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਈ ਕਿਓ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਿਓ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਓਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਰੜ ਸੰਕਲਪ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਜੋਤ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਉੱਤੇ ਭਿ੍ਰਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਸ ਐਪ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਐਂਚੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਪ ਅਤੇ ਐਂਚੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਕਵੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਵੱਡੀਆ ਆਸਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁੱਜ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ/ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ।
ਉਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਣੀ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਜ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੈਂਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿਰੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਸਵੇਰ ਅਜਿਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।