ਕੋਟਾਯਮ – ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਨ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲੱਕਲ ‘ਤੇ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਨ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਨ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਟਾਯਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਮੁਲੱਕਲ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ 39 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਛੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 122 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ 56 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲੱਕਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 28 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕੁਰਾਵਿਲੰਗਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਖ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਨਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲੱਕਲ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਫੜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਨਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਪਿਤਾ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਕਤੂਥਾਰਾ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 60 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਨੇ ਨਨ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।