ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੁੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੁੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੁੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਝੁਠ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੁਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸਨੁੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ।