ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ, ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ./ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਓਟ’ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਰਗਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।”
ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ 5994 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਬੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ (50 ਦੇ ਲਗਪਗ) ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ. ਵਿੱਚ 44 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲਰ ਅਟੈਂਡਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟਰੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰ’ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 2950 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਉਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25,000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਰੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 54363 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,28,495 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 25985 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਨਿਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ 150 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 50 ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਘਣੀਆ ਕੇ ਬਾਂਗਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਆਈ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 1,57,75,569 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਸਕਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲਂਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰਤ ਈ-ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਖਾਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 6100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ/ਬਹਾਲੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲ਼ਈ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਕੋ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਅਜ ਸਰੋਵਰ, ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਪਾਂਡਵ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ1 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ/ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਂਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਰਪਟ/ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 172 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13098 ਮਾਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਵੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।”