ਮੰਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ, ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕਰਨਾਟਕ – ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਜੀ ਜਯਾਬੁਨੇਸਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਨੀਸਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਾਲੀਸਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਯਾਸੀਨ ਨਾਮਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।