ਲਖਨਊ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਥੇ 16 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਭੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ. ਨਕਲੀ Remdesivir ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਐਸੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।