ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 113 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਐਮ ਐਸ ਪੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।