SC ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ.ਬੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।