ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ17 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 2023 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।