ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ‘ਚ ਸਫਲ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 56 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 26 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ M22S, 24S, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ 4,750 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਧਾਰਥ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ 55 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।”