ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ?ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ” ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝ” ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ’ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।