ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ., ਸੀ.ਏ.ਏ., ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।