ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।