ਲੁਧਿਆਣਾ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ/ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ/ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ/ਸੰਪੱਤੀ ਇਸਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 503, 503ਏ, 56(2) (ਐਕਸ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਡ ਐਕਵੀਜਿਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 (ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰਬਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ (ਟੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਮਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ. ਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 36/2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐਫ. ਸੀ. ਟੀ. ਐਲ. ਏ.ਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਛੋਟ ਟੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ 42.74% ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ 31.20% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਅਧੀਨ 25.17% ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।