ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਰੂਰੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਸੀਜ ਸਿਟੀਜਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ) ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਮੂਲ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜੇ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਮਾਂ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸੇਸ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸੀ ਦੇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਫਤਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੋਸਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।