ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) 2024 ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਹਿਤੇਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਯਪ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ 4,750 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਆਂਸਰਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ 7 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।