ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 9 ਮਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਵਕਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ।