ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।