ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ, DoT ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਨਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਮ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।