ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾਈ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 186, 504, 506 ਅਤੇ 188 ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਟੀਸੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇਬਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਰਗਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।