ਕਰਨਾਟਕ – ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਭਾਜਪਾ, ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ: ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ: ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ…ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਾੜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ?