ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ, 2016 ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2023 ’ਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹਨ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।