ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਚੀਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ।