ਟੋਰਾਂਟੋ (ਕੈਨੇਡਾ) – ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ, ਨੋ-ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ “ਵਾਜਬ” ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਲਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ।
ਦੁਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਕਲ ਸਮਰਥਕ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦੁਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ” ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਨ ਨੋਏਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ” ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦੁਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।