ਨਿਊਯਾਰਕ – ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪਲੇਅਬੁੱਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫੇਅਰ, ਅਰਪਣਾ ਪਾਂਡੇ, ਸੈਮ ਵੈਸਟ੍ਰਾਪ, ਸੇਠ ਓਲਡਮਿਕਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੁਬਿਨ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਕੇ. ਏ. ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2011 ਵਿਚ ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇ. ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਈਅਦ ਗੁਲਾਬ ਨਬੀ ਫਈ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਕ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਈ ਨੇ ਆਪਣ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 2, ਲਿਸਾ ਮੋਨਾਕੋ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇ. ਏ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।