ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਲਟਕਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।