ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ ? 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਸਨ । ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 1ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ।
1952 ਤੋਂ 1966 ਤਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ । ਅਗਸਤ 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ..? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ :- ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 89000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਰਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ , ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 139.1 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿੱਲੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਇਹੋ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ।ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।