ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਸੰਘ (ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀ ਗ (ਆਈਐੱਸਐੱਲ) ਤੇ ਆਈ ਲੀਗ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-13 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਤਮਾ ਸਮੌਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਤਦ ਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰਦ ਟੀਮ ‘ਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕ ਏਐੱਫਸੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਕੱਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ
ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਓਏ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕੀ ਸੀਓਏ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਖਰਲੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ 15 ਸਤੰਬਰ (ਫੀਫਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਓਏ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਓਏ, ਫੀਫਾ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 36 ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।