ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲ ਰੁੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਖਾਤੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਲਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਵ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 (2) ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।