ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1979 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 1980 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ 29 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ 1956-57 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1965 ਵਿੱਚ। ਸਾਲ 2020 ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪਰਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੇਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ–2020, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੌਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2020 ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਰੋਟੈਸਟ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਸੀ.ਏ.ਏ., ਧਾਰਾ 370, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੌਕਡਾਊਨ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵੱਸਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪੰਜ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਕਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਚਾ ‘ਟਰਾਲੀ ਟਾਇਮਜ਼’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਵਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।