ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹਾ – ਜਲਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਸੀਆਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂੁਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੂੜਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਲਾਦਾਨ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਵੇਲਟਰਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਖਾਈਨ ਸਟੇਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।