ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੁਰਣਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਿਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ।