ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪੱਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਣਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭੂਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਕਬੰਦੀ, ਲਖਨਊ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਭੂਸੁਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਤੰਭ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪੁਜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਤੰਭ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।