ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਾ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239ਏਏ(3)(ਏ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 239ਏਏ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 (ਏ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। . ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ) ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ” ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।