ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 700 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ) ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੇਵ ਪੀਟਰ ਮਚਾਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
