ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਗੈਂਗਰੈਪ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਾਂਦੇਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ।
30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 11 ਬਿਲਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ: ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ: ਅਸੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1. ਕੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? 2. ਕੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ੍ਵ9:ਤ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ? 3. ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ? 4. ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ: ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਿਮ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਮਈ, 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।