FIFA ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਫੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ-17 ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਫਐਫ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਫਐਫ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੀਫਾ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਸੰਘ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। AIFF ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 11 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।