ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਂਹ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਜਬਰ ਜਿਨਾਂਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਂਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਲੀਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ੰਗ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਸਤ ਤੇ ਲਾਪਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ‘ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਊਟਲੁਕ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ 
ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਬਲਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਖਮੀਪੁਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਗੱਢਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4,05,861 ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 87 ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਿਨਾਂਹ ਪੀੜਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਇਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ/ਅਕਾਊ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੁਸ਼ਯਤ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ”ਅਬ ਤੋ ਇਸ ਤਲਾਬ ਕਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦੋ, ਯਹ ਕੰਵਲ ਕੇ ਫੂਲ ਕੁਮਹਲਾਨ੍ਹੇ ਲੱਗੇ”। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ/ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਂਹ ਪੀੜਤ ਜਦ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਂਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿਨ/ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪਵੇਗਾ।