ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਤਕ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਕੇ.ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ।