ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ!

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 517 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਕੇ, ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੌੜ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਦੀ 47, 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ  ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਐਫ. ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.  ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.  ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ “ਥਾਣੇਦਾਰੀ“ ਵਤੀਰੇ  ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ  ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ  ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ  ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ  ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੇ  ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਹੱਥ  ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ‘ਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਰਾਹ  ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੋਂਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ‘ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਰੇਲਵੇ ਦੇ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ , ਜੋ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਐਕਟ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਛੁੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ “ਵੱਡਿਆਂ“ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ “ਗਿਰਬੀ“ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ  ਨਾ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 14424 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ 40 ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 71543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ,. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਰਾਈਮ ਮਨੀਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐਮ. ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ  ਨਵਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਾਵਾਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?  ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 151 ਕਰੋੜ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ  ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰਾਹ ਕਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼  ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਈਨਸ 23 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਜ਼ਜਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਖ਼ਬਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ!