ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।