Punjab

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਡਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਡਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਡ਼ਤ ਪੱਖ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 27 ਦਸੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਕਾਰ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਝਗਡ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ’ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-323 (ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੀਡ਼ਤ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੀਡ਼ਤ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੁੰ ਸੱਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਧਾਰਾ 323 ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

Related posts

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ

editor

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ : ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ

editor

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ

editor