ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬੀਐਸਐਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੱਕ ਜਗਾ-ਜਗਾ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰਪੀਐਫ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਬਣਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਲਿਆ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਮਾਂਹ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂਹ ਸਵਾਦੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨਾਂ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅੱਜ 9 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਨੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗਿਰਗਟ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਜਾਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਡਿਊਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕੋਡ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਹੇਠ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜਬਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰਾਂ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਢਿਆਲੀ ਵਾੜ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜਿਲਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 555 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ 27,560 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (55%) ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 22,712 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (45%) ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝਾ ਰਾਜਸੀ ਮਕਸਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸੀਆਂ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਬਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਬਿਹੇੜਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਰਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ’’।