ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ, ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਲਿਖਾ-ਪੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਪੜਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾ-ਪੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜਾਂ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੜੇ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੱਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੋਮਣੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਬੱਜਟ ਖੁਣੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸ. ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੱਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਜਾਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। “ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ” ਦੇ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ/ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ‘ (ਐਨਓਸੀ) ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਪਲਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।