ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2 ਕੇਸ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ- ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।