ਕੋਲੰਬੋ – ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂੁਝ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 3752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈ ਗਮਨਪਿਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀਲੋਨ ਪੈਟੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀ) ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਬੈਂਕ ਆਫ ਸੀਲੋਨ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ) ਦਾ ਲਗਪਗ 3.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਫਸਟ ਡਾਟ ਐੱਲਕੇ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਵਿਜੇਸਿੰਘੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਆਰ ਏਟੀਗੈਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਬਿੱਲ 41.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।